सर्वाधिक उपयोगी दवाओं की अनुपलब्धता पर सम्बन्धित प्रभारी के खिलाफ होगी कार्यवाही -अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

वीडियो कॉन्फ्रेंस  के जरिए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा जयपुर, 26 मार्च। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्...

वीडियो कॉन्फ्रेंस  के जरिए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा

जयपुर, 26 मार्च। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा केन्द्रों पर सर्वाधिक काम में आने वाली दवाईयों की उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को एक वीडियो काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की समीक्षा के दौरान अलवर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अगर पर सर्वाधिक काम में आने वाली दवाईयों की उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सक को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल काॅलेज से लेकर उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर विशेष माॅनिटरिंग सैल गठित की गयी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जिलों की स्वास्थ्य रैकिंग तथा मौसमी बीमारियों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये सर्वे, स्क्रीनिंग कर पाॅजिटिव पाये जाने वाले मरीजों को जांच करवाकर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्वास्थ्य रैकिंग में सीकर जिला 9वीं बार प्रथम स्थान पर, श्रीगंगानगर द्वितीय स्थान एवं झुन्झुनू जिला तृतीय स्थान पर रहा है। इसी आधार पर समस्त जिलों के ब्लाॅक की रैंकिंग भी प्रारम्भ कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि इसकेसाथ ही जिला चिकित्सालयों, उपजिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी राज्य स्तर पर रैकिंग की शुरूआत की गयी है। 

विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम डाॅ. समित शर्मा ने जिला औषधि भण्डारों पर उपलब्ध सभी दवायें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने 31 मार्च तक प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की मात्रा का ई-औषधि साॅफ्टवेयर से मिलान करने के भी निर्देश दिये हैं। 

डाॅ. शर्मा ने बताया कि चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता, अनुपलब्धता एवं अवधिपार दवाईयों की स्थिति आदि की आॅनलाइन माॅनिटरिंग के लिये एप्लीकेशन ''ई-औषधि मोबाइल एप'' तैयार की गयी है। उन्होंने बताया कि यह एप प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सकों के लिये तैयार की गयी है। 

वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में प्रबंध निदेशक आरएमएससी  एस.सी.गुप्ता, निदेशक जनस्वास्थ्य डाॅ. वी.के.माथुर, निदेशक आरसीएच डाॅ. श्रीराम मीणा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। जिला स्तर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पीएमओ, आरसीएचओ, डीपीसी, डीपीएम एवं जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों ने वीसी में हिस्सा लिया।