जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की कार्यकारिणी एवं सहयोग/संघर्ष समिति की आज दिनांक 23-08-2020 को राजधानी मण्डी में आयोजित बैठक मे...
केन्द्र सरकार के किसान और व्यापारी विरोधी अध्यादेश को समाप्त करने की मांग
आयोजित बैठक में राज्य की सभी 247 मण्डियों के प्रतिनिधि तथा सहयोग/संघर्ष समिति के सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित सभी सदस्यों ने केन्द्र सरकार की इस दोहरी नीति का घोर विरोध किया और केन्द्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह अध्यादेश के अनुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के बाहर केवल पेन होल्डर ही कार्य कर सकता है तथा उसे किसी प्रकार का मण्डी का लाईसेन्स नहीं लेना होगा एवं किसी प्रकार का मण्डी सेस नहीं चुकाना होगा। जबकि मण्डी प्रांगण में क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी को मण्डी सेस भी देना होगा एवं लाईसेन्स भी लेना होगा।
उपस्थित सदस्यों ने एकमत से मांग की है कि केन्द्र सरकार मण्डियों में काम करने वाले व्यापारियों को भी मण्डी सेस तथा अन्य लेवी से मुक्त करें और मण्डियों में मेन्टिनेन्स के लिए फण्ड राज्य सरकार को उपलब्ध कररवावें। तथा राज्य सरकार को चाहिये कि वे तत्काल प्रभाव से संघ की मांग के अनुसार 0.50 प्रतिशत मण्डी सेस की दर करें और कृषक कल्याण फीस समाप्त करें; ताकि मण्डियों के अस्तित्व को बचाया जा सके। आन्दोलन की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए 28 अगस्त को पुनः सहयोग/संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। सभी मण्डी के व्यापारियों, संगठन सदस्यों, सभी मण्डी के अध्यक्ष-मंत्रियों को निर्देशित किया जाता है कि 25, 26, 27 व 28 अगस्त को व्यापार बन्द रखें और संघ के आगामी निर्णय तक मण्डी सेस तथा कृषक कल्याण फीस अदा नहीं करें। कार्यकारिणी के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करें।
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