जनवरी 2020 से मानदेय नहीं मिलने से नाराज है कर्मचारी मासिक लोक अदालत की एवज में मिलता है 2 दिन का मानदेय 10 जुलाई को देशभर में आ...
मासिक लोक अदालत की एवज में मिलता है 2 दिन का मानदेय
10 जुलाई को देशभर में आयोजित होगी लोक अदालत अदालतों में लंबित मामलों का निस्तारण करने और आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का इस बार प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों ने ही बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में 10 जुलाई को आय़ोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर संकट के बादल मंडराने लगे है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ व एमएसीटी कर्मचारी एसोसिएशन ने इसकी सूचना सीजे राजस्थान और रजिस्ट्रार जनरल को भिजवा दी है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को हर माह आयोजित होने वाली मासिक लोक अदालत की एवज में 2 दिन के बेसिक के बराबर में मानदेय मिलता था। जो जनवरी-2020 से बंद है। कई बार हाई कोर्ट प्रशासन को इस बारे में ज्ञापन भी दिए गए। लेकिन किसी ने कर्मचारियों की नहीं सुनी। ऐसे में इस बार हमने निर्णय लिया है कि हम 10 जुलाई और उसके बाद होने वाली प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करते रहेंगे। जब तक कि हमारा मानदेय फिर से शुरु नहीं किया जाता है।
COMMENTS