जयपुर 24 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा 10 लाख राज्य बोर्ड स्वायत्तशाषी संस्थानों निगम, कार्पोरेशन एवं विश्वविद्यालय...
जयपुर 24 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा 10 लाख राज्य बोर्ड स्वायत्तशाषी संस्थानों निगम, कार्पोरेशन एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा से कर्मचारियों में हर्ष की लहर व्याप्त है।
गुरुवार को जयपुर के गणगौर होटल में आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पर नजर आए। सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।
वर्ष 2022 के बजट में मुख्यमंत्री ने 01 अप्रेल 2022 से नयी पेंशन योजना जिसके तहत 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा इतना ही सरकार का अंशदान दिया जाने के बाद भी सोवानिवृति पर कोई पेंशन की गारंटी नहीं होती है के स्थान पर पुरानी निश्चित पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है जिसमें अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दिया जाता है। यह एक ऐतिहासिक घोषणा है देश में राजस्थान पहला राज्य है जिसमें एनपीएस (नवीन पेंशन योजना) लागू होने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू की गयी है। नयी पेंशन योजना संसद से पारित पी. एफ. आर. डी. ए. बिल पारित होने के बाद केन्द्र व राज्य कर्मचारियों पर लागू की गयी थी किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को 01 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की घोषणा से राज्य के कर्मचारियों में हर्ष की लहर व्याप्त है।
30 अक्टूबर 2017 को राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू करते समय पे-ग्रेड 2400 के तीन लेवल तथा पे-ग्रेड 2800 के दो लेवल बना दिये गये जिससे 9, 18, 27 वर्ष पर देय ऐ सी.पी में भारी नुकसान हो गया। बजट में मुख्यमंत्रीजी ने इस पीडा को दूर करते हुए उनके पिछले कार्यकाल वर्ष 2013 में ए.सी.पी. के तहत देय पे-ग्रेड दिये जाने की घोषणा करने से जो कार्मिक 27 वर्ष पर 2800 पे-ग्रेड पर अटक रहा था, वह अब 4200 पे-ग्रेड पर जायेगा। इसके चतुर्थ श्रेणी मंत्रालयिक व अधीनस्थ सेवा के कई लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
जिन वर्गों में पदौन्नति के समुचित अवसर नहीं हैं उन केडरों में पदौन्नति पदों में वृद्धि की घोषणा से पदौन्नति के बहतर अवसर प्राप्त होंगे जिससे पशु अधिनस्थ कृषि अधिनस्थ सेवा मंत्रालयिक सेवा अभियांत्रिकी सेवा, आर. ए. सी व पुलिस वायरलेस के कार्मिकों को बेहतर पदौन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
जिन बोर्ड स्वायत्तशाषी संस्थानों, निगम व विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू नहीं हुआ था वहां सातवां वेतन मान लागू करने से आर. टी. डी. सी. रोडवेज आदि संस्थानों के कर्मचारियों की भारी वेतन वृद्धि होगी।
राज्य में संविदा कार्मिकों के नियम बनाने के बाद उनके मानदेय में 20 प्रतिशत की बढोतरी से संविदा कार्मिकों को बड़ी आर्थिक समस्या का समाधान होगा तथा होमगार्ड को विभिन्न विभागों में विभिन्न कार्यों में लगाने की घोषणा से 10000 से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी उक्त घोषणाओं से राज्य के कर्मचारियों में भारी हर्ष व्याप्त है। राज्य के 8 लाख से अधिक कार्मिक उन घोषणाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
आज संवाददाता सम्मेलन में पूर्व कर्मचारियों नेता व पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह जी राठौड, अखिल भारतीय पेन्शनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा, कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री आयुदान सिंह, महामंत्री श्री तेज सिंह, उपाध्यक्ष श्री के. के. गुप्ता, कर्मचारी महासंघ लोकतांत्रिक के अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टांक, राज्य कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री महेन्द्र धायल, राजस्थान नर्सेज एसोसिएसन के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री महावीर शर्मा राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के अध्यक्ष महावरी सिंह, कृषि पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह, रागा के संरक्षक श्री रघुवीर सिंह शेखावत एवं महासंघ के प्रवक्ता श्री नारायण सिंह शेखावत आदि कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।
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