बजरी ट्रक ऑपरेटर्स का 17 मई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री निवास घेराव स्थगित

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस की अध्यक्षता में हुई  मांइस, पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन के परस्पर समन्वय व सहयोग से वैध बजरी ...

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस की अध्यक्षता में हुई 

मांइस, पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन के परस्पर समन्वय व

सहयोग से वैध बजरी परिवहन को किया जाएगा प्रोत्साहित-एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल

ट्रक यूनियन के सुझावों व मध्यप्रदेश की प्रक्रिया का कराया जाएगा अध्ययन

जयपुर। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर 17 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाला बजरी ट्रक ऑपरेटर का कार्यक्रम आखिर अतिरिक्त मुख्य सचिव खान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। 

बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने ट्रक ऑपरेटर्स की समस्याओं पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया,जिसमें मांइस, पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसीएस माइंस द्वारा आयोजित बैठक में निदेशक माइंस के अतिरिक्त एसीपी पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, परिवहन आयुक्त, एडीएम प्रथम जयपुर और बजरी ट्रक ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेशवासियों को वैध बजरी की सहज उपलब्धता बनाए रखने पर जोर रहा है और इसी का परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में बजरी के वैध खनन की लीज जारी की गई है। 

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने कहा कि बजरी परिवहन के ट्रांजिट समय में रास्ते में वाहन में खराबी या वास्तविक व्यवधान आने पर उसके समाधान का व्यावहारिक समाधान खोजा जाएगा। इसी तरह से विद इन सिटी कम मात्रा मेें बजरी उपलब्ध कराने का कोई मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा ताकि पिकअप या अन्य छोटे साधनों से एकाध टन या कम जरुरत वाले लोगों को बजरी की उपलब्धता बनाए रखने में किसी तरह का अवरोध नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग वैध बजरी परिवहन को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं ऐसे में बजरी ट्रक आपरेटर्स को अनावश्यक रुप से परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने आपरेटर्स के प्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं को गंभीरता से सुना और संभावित समाधान का विश्वास दिलाया। 

बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से जारी आदेश की चर्चा करते हुए इस तरह का आदेश जारी कराने का सुझाव दिया। एसीएस डॉ. अग्रवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के आदेश का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कराकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 

आपरेटर्स ने चैक पोस्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इससे अवैध परिवहन पर कारगर रोक लग सकेगी। उन्होंने दो मोबाइल चैक पोस्ट भी स्थापित करने का सुझाव दियां। बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी बैठक में चर्चा पर सहमति और सकारात्मक बताया और 17 मई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री निवास घेराव को स्थगित कर दिया। 

बैठक में अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर जयपुर प्रथम अजयपाल लांबा, परिवहन आयुक्त केएल स्वामी, निदेशक माइंस केबी पण्ड्या, एडीएम प्रथम दिनेश शर्मा, उपसचिव माइंस नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक माइंस बीएस सोढ़ा, एसएमई प्रताप मीणा, एमई श्रीकृष्ण शर्मा, बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी, संरक्षक एनआर मीणा, जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह,अर्जुन सिंह व अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।