रैगर समाज की बालिकाओं के लिए जयपुर में बनेगा छात्रावास

वंचितों एवं दलितों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री संविधान प्रदत्त आरक्षण की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध पूरे देश मे...

वंचितों एवं दलितों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

संविधान प्रदत्त आरक्षण की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

जयपुर, 9 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। समाज में समानता व समरसता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री रविवार को अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 7वें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रैगर समाज का लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।  गहलोत ने कहा कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में भाग लिया था जहां उन्होंने समाज के हित में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रैगर समाज एक मेहनतकश समाज है। राज्य सरकार समाज के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में समाज के बालकों के लिए जयपुर में छात्रावास तथा रामदेवरा में धर्मशाला का निर्माण कार्य पूर्व कार्यकाल में किया गया। उन्होंने रैगर समाज की बालिकाओं हेतु जयपुर में छात्रावास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बगरू क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। 

संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सरकार की नीतियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की संविधान में अटूट आस्था है। वर्तमान में देश में निर्मित वातावरण असंवैधानिक सोच को बढ़ावा देने वाला है। संविधान के नीति-निदेशक तत्वांे के अनुसार सरकार को राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए एवं सामाजिक असामनता का उन्मूलन करना चाहिए। राज्य सरकार संविधान प्रदत्त आरक्षण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण निकायों में एससी-एसटी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा है ताकि एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेड़कर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दलित उद्यमियों को आर्थिक रूप से संबल देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। 

राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे केन्द्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, वृद्धजनों, दिव्यांगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। जनकेन्द्रित नीतियों के माध्यम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाना रेवड़ियां बांटना न होकर एक लोकतान्त्रिक सरकार का कर्तव्य है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है। आमजन को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार को राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए। 

प्रदेश सरकार दे रही युवाओं को रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। राज्य में मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश राजस्थान में लाया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हों। पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। 

चिरंजीवी योजना से आमजन को मिल रहा निःशुल्क उपचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आमजन को 10 लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1384 दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन कर उभरा है। 

सरकार की योजनाओं से आमजन को मिली राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लाखों किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इसी प्रकार 50 यूनिट निःशुल्क किए जाने के फैसले से करीब 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग, वृद्धजन, महिलाओं सहित 1 करोड़ से अधिक लोगों को पेंशन दी जा रही है। वंचित तबके के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुप्रति योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। 200 बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार के खर्चे पर विदेश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रति आमजन को अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए ताकि कोई पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित न रहे। 

राजस्थान में हुआ शानदार कोरोना प्रबंधन 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए ‘भीलवाड़ा मॉडल‘ की पूरी दुनिया में सराहना हुई। कोरोनाकाल में बेहतरीन चिकित्सा प्रबंधन के जरिए राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रहा। प्रदेश के हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाईयों और बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। इसी का परिणाम रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मृत्यु दर काफी कम रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 से अधिक वीडियो कॉन्फं्रेसिंग की गई, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर तक के सदस्य जुड़े। दवाईयों एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वाले मजदूर वर्ग, ठेले-रेहड़ी वालों का सर्वे किया गया। इस दौरान लाखों लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित परिवारों के अनाथ बच्चों तथा विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक संबल दिया जा रहा है। 

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एससी समाज सम्मान का अधिकारी है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार द्वारा जनता के साथ किए गए 90 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि रैगर समाज एक परिश्रमी समाज है। लोकतांत्रिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व समाज का हक है। बगरू विधायक श्रीमती गंगादेवी ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रैगर समाज की मांगों पर सकारात्मक रूख के साथ कार्य कर रही है। अखिल भारतीय रैगर महासभा के अध्यक्ष डॉ. एस. के. मोहनपुरिया ने कहा कि रैगर समाज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रहता है। उचित जनप्रतिनिधित्व समाज का हक है तथा इस दिशा में कार्य होना चाहिए। इस दौरान उप मुख्य सचेतक  महेन्द्र चौधरी, विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा अखिल भारतीय रैगर महासभा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।