FIFS ने अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन के खिलाफ एमआईबी की सलाह का किया स्वागत

भारत, 08 अक्टूबर, 2022: भारत का एकमात्र फैंटेसी स्पोर्ट्स स्व-नियामक उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ( FIFS) ने केंद्रीय ...

भारत, 08 अक्टूबर, 2022: भारत का एकमात्र फैंटेसी स्पोर्ट्स स्व-नियामक उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के निजी टेलीविजन चैनलों, डिजिटल समाचारों को प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों, ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों और सरोगेट  विज्ञापनों को प्रसारित/दिखाने के लिए अनुमति नहीं देने के निर्णय का स्वागत किया है। महासंघ इस खतरे के खिलाफ एफआईएफएस के रुख को दोहराते हुए इस कदम के लिए मंत्रालय की सराहना करता है। FIFS ने पहले उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपतटीय व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान और निषेध की आवश्यकता पर जोर दिया है।

विकास के बारे में, FIFS के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा, "हम इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं। FIFS के रूप में, हम ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र में वैध और नाजायज खिलाड़ियों के बीच सीमांकन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ जैसे अनुचित तत्वों में वृद्धि न हो और उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंत्रालय के इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय नागरिकों को इन प्लेटफार्मों पर जोखिमों के बारे में शिक्षित किया जाए और वे इसके बहकावे में न आएं। हमें उम्मीद है कि इस पहल से सरकार की अन्य शाखाओं द्वारा भी इन खिलाड़ियों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ता हित संरक्षण की दिशा में एक बड़े और सकारात्मक कदम के रूप में, 3 अक्टूबर 2022 को, एमआईबी ने निजी टेलीविजन चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के विज्ञापन दिखाने और ऐसी साइटों के सरोगेट विज्ञापनों से बचने के लिए एक सलाह जारी की।

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में एमआईबी ने ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्ट और सरोगेट विज्ञापनों के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि वह ब्रॉडकास्टर्स के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के साथ-साथ उनके किराए के विज्ञापन भी अवैध हैं और भारतीय उपभोक्ताओं को नहीं दिखाए जाने चाहिए।

 

मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की ऑफशोर बेटिंग वेबसाइटें अपने बेटिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से डिजिटल माध्यम पर विज्ञापन देने के लिए सरोगेट उत्पाद के रूप में समाचार का उपयोग करती हैं। एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि इन मामलों में न्यूज प्लेटफॉर्म के लोगो और बेटिंग वेबसाइट के बीच काफी समानता है। एडवाइजरी ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए उनके विज्ञापन प्रत्यक्ष या सरोगेट हैं। एमआईबी ने एडवाइजरी जारी करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और आईटी नियम, 2021 का उल्लेख किया।

एफआईएफएस उपभोक्ता हित संरक्षण को बहुत गंभीरता से लेता है और हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग के लिए जिम्मेदार विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने चार्टर को संशोधित और मजबूत किया है। नया चार्टर फैंटेसी स्पोर्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (FSRA) की भूमिका पर जोर देता है, जो एक स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स में मानकीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएसआरए में तीन प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं - न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुद्गल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी.एस. सिस्तानी, पूर्व न्यायाधीश, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, फैंटेसी के पैनल सदस्यों के रूप में खेल नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए)। प्रख्यात विधिवेत्ता, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के. सीकरी, पूर्व न्यायाधीश, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एफएसआरए के अध्यक्ष हैं।

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